Bihar Labour Card Payment Status Check 2025:बिहार लेबर सहायता राशि पैसा आना शुरू चेक करें

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Bihar Labour Card Payment Status Check 2025:बिहार लेबर सहायता राशि पैसा आना शुरू चेक करें

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बिहार सरकार ने 2025 में श्रमिकों के लिए बिहार लेबर कार्ड के जरिये 5000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि जारी की है। इस राशि का भुगतान राज्य के करोड़ों लेबर कार्ड धारकों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया गया है। अगर कोई श्रमिक जानना चाहता है कि उसकी सहायता राशि आई है या नहीं, तो वह ऑनलाइन बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बिहार लेबर कार्ड पेमेंट स्टेटस चेक कर सकता है।

बिहार लेबर कार्ड पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें?

सबसे पहले बिहार लेबर कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://bocwscheme.bihar.gov.in या बिहार श्रम विभाग की ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं।

वेबसाइट पर “Payment Status” या “DBT Status Check” का विकल्प चुनें।

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, लेबर कार्ड नंबर या आधार नंबर दर्ज करें।

सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपकी सहायता राशि की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।

इसमें आपको पता चल जाएगा कि सहायता राशि आपके खाते में ट्रांसफर हुई है या नहीं और अगर हुई है तो किस तिथि को हुई है।

अगर पैसा नहीं आया तो क्या करें?

ऐसे कई कारण हो सकते हैं जैसे बैंक खाता एनपीसीआई (NPCI) से लिंक न होना, गलत बैंक डिटेल्स, या तकनीकी त्रुटि

अगर पेमेंट फेल हुआ है तो श्रमिक को अपनी बैंक डिटेल्स सुधारने और सही एनपीसीआई लिंक कराने की जरूरत होगी।

कुछ व्यवस्थाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं जहां आप अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से जोड़ सकते हैं।

इसके अलावा मजदूर अपनी शिकायत या सुधार के लिए संबंधित श्रम विभाग या नजदीकी CSC केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

यह योजना मुख्य रूप से मजदूरों को वस्त्र सहायता के लिए है, जिसमें प्रति श्रमिक 5000 रुपये का भुगतान किया गया है।

लगभग 16 लाख से अधिक लेबर कार्ड धारकों के खाते में यह राशि भेजी गई है।

भुगतान की पुष्टि और स्टेटस जांच के लिए ऑनलाइन माध्यम सबसे बेहतर और तेज़ तरीका है।

श्रमिकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल ही इस्तेमाल करें और फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें।

इस तरह बिहार के लेबर कार्डधारक आसानी से 2025 की आर्थिक सहायता राशि की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और अगर राशि उनके खाते में नहीं आई है तो आवश्यक सुधार करवा सकते हैं सरकार की यह पहल मजदूर वर्ग के वित्तीय सहयोग के लिए एक बड़ा कदम है जो डिजिटल माध्यम से पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करती है।

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