PM Kisan Yojana 2025: किसानों के खाते में जमा की गई ₹2000 की 21वीं किस्त पीएम किसान योजना 21वीं किस्त जारी

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PM Kisan Yojana 2025: किसानों के खाते में जमा की गई ₹2000 की 21वीं किस्त पीएम किसान योजना 21वीं किस्त जारी

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पीएम किसान योजना 2025 के अंतर्गत किसानों के खातों में ₹2000 की 21वीं किस्त जारी की गई है। यह किस्त खासतौर पर बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और जम्मू-कश्मीर के किसानों को पहले जारी की गई है। बाकी राज्यों के किसानों को यह किस्त दिवाली 2025 से पहले मिलना शुरू हो जाएगी। किस्त का उद्देश्य किसानों को फसल और कृषि संबंधित आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता देना है। 21वीं किस्त के लिए किसानों का eKYC अनिवार्य कर दिया गया है, और बिना अपडेट eKYC वाले किसानों को इस बार की किस्त नहीं मिलेगी। योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना तीन किस्तों में कुल ₹6000 दिए जाते हैं, जिनमें यह 21वीं किस्त भी शामिल है।

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का विवरण

हर किस्त की राशि: ₹2000

कुल सालाना सहायता: ₹6000 (तीन किस्तों में)

21वीं किस्त जारी: अक्टूबर 2025 में, दिवाली से पहले अधिकांश राज्यों में जारी होगी

प्राथमिकता वाले राज्य: बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर (जहाँ अग्रिम जारी हो चुकी है)

पात्रता: 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसान, जिनका eKYC पूरा हो चुका हो

भुगतान माध्यम: सीधे किसान के बैंक खाते में

21वीं किस्त जारी करने का महत्व

यह किस्त किसानों की आर्थिक परेशानियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दी जाने वाली सहायता का हिस्सा है। इससे किसानों को बीज, उर्वरक, और खेती के अन्य जरुरी सामग्रियों की खरीद में मदद मिलती है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी फसल नुकसान या प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों को प्राथमिकता दी गई है ताकि वे जल्दी राहत पा सकें।

लाभार्थियों के लिए आवश्यक कार्य

किसानों को अपने eKYC को समय से पूरा करना होगा

बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है

ऑनलाइन या बैंक जाकर eKYC कराई जा सकती है

इस योजना के तहत अब तक करोड़ों किसान लाभान्वित हो चुके हैं और 21वीं किस्त के साथ उनका यह सिलसिला जारी है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in से अपनी किस्त की स्थिति अवश्य जांचें।यह आर्थिक सहायता किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें उनकी कृषि आवश्यकताओं के लिए जरूरी संसाधन लेने में मदद करता है। इस किस्त की समय पर वितरण से किसानों के जीवन में स्थिरता और समृद्धि आएगी।

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